ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਜਾ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ।