ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।