ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 400 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾੰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1353 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2895 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1796 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 214 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 203 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 87 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 20,729 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.8% ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,575 ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2020 ਵਿੱਚ 43,918 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2021 ਵਿੱਚ 21,364 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 51.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2020 ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 23,628 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 12,853 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,775 (45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SBI, PNB ਅਤੇ HDFC ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਪੈਸੇ, ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ?
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin