ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 156 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 149 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਟੋਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।