World Largest Food Grain Storage Scheme : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 700 ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 1450 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ , ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2150 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗੋਦਾਮ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3100 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 47 ਫੀਸਦੀ ਉਪਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।