ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 60.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 19.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੂਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਰੁਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 8969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।