ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਯਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੋ ਦਿਨ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ/ਰੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।