ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਮਾਜੂ ਦਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
