ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ, 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਸਈਪੀਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 359 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਲੱਖ, 38, 006 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 34,247 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 26,916 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।