ਹੁਣ ਰੋਕੇਗੀ ਖਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਖਾਦ 'ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਭ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।