ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।