ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?