ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 12 ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"