ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰਾਂ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਪੀਐਮ 10 ਅਤੇ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 431 ਤੇ 251 ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।