ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੇ ਵਧੇ ਨਖ਼ਰੇ, 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਆਲੂ, ਜਾਣੋ - ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 1.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 1.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 95,790 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਲੂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਲੂ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲੂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। India 'ਚ Corona ਦੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 62,212 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | Corona Update ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904