ਸੰਗਰੂਰ  : ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ,ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

 
 ਇਸ ਲਈ ਇਹ 1500  ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।