ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸੂੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂ ਪੀ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ,ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ।