ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।