ਲਸਣ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਜੈਪੁਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ? ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਤੇ ਲਸਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਸਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।