ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਦੇ 56 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਭਲਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ।