ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10,000 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 42,000 ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 72,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 22,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।