ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸਪਲਾਈ) ਰੂਲ 1958 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 245 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਗੰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।