ਜੇਕਰ 1988 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਅਰਬ 27 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੇਜਿੱਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 658 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।