ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ 30 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।