ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ-
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਲਗਪਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ-
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਵਲ 23 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ-
ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।