ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ 20 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।