ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਐਨਐਚ-64 ਤੇ ਐਨਐਚ-71 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।