ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਤ ਢੋਅ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ!

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਦਰਜਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੇਤ ਢੋਂਹਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

pappu_yadav

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਦਰਜਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੇਤ ਢੋਂਹਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲੇਟ ਬਾਈਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਰੇਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਛਪਰਾ ਦੇ ਅਮਨੌਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛਪਰਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਜ਼ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੰਸਦ ਫ਼ੰਡ (MPLADS) ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

ਉੱਧਰ ਐੱਮਪੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 80 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਜ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਵਾਉਣ।

 

ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ DM ਕੋਲ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਜੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ- ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਨਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।