ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (captain amrinder singh) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (amit Shah) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰੈਲ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹਿਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 2020-21 ‘ਚ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ- 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ- 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲ- 521 ਕਰੋੜ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ- 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ- 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ- 219 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ- 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਪਗ ਅਣਗੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 60% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7,301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।