ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ?

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ‘ਚ ਸਿਰਫ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ‘ਚ ਸਿਰਫ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :