ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ! ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ।

captain-kejriwal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 11.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।


ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 3486 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1410 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,43,812 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 11.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3486 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 1410 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 46,713 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਲ 29,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 27,436 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ 20,556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.40 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ 7.49 ਰੁਪਏ ਹੈ।