ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2018-19) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2019-20) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.4% ਤੋਂ 9.9 % ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।


ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੀਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣਾ ਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 39,000 ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ: ਰਿਪੋਰਟ

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 89.7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ 2019-20 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15.8 ਲੱਖ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਕੋਆਰਪ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ 43.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ (ਮਾਰਚ ਤੱਕ), ਇਹ ਅੰਕੜਾ 73.9 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ 2018 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੇ-ਜੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 4.5% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 5% ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.1% ਗ੍ਰੋਥ 2008-09 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ।