ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਨਵਾਂ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IFMS) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਟੀ (IT) ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਐਨਆਈਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਐਫਐਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 150-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 15, 16 ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"