ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 89 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ 'ਚ 89 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੇਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ:
  • ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟੇਸਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।
  • ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।