ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP ) 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। SKM ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ।

ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾ: ਸੀਐਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ 


ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

 ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ 


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI