ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲ ਸਕੇ।