ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਧਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2015 ਤਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਰਹੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3.8% ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੀ ਮਾਰਚ-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ 50% ਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।