ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49.5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15%, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5% ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI