ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਆਰਐਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ 'ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI