ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਪੀਆਈ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀਜੀਐਸਈ) ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਪੀਆਈ ਜਾਂ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI