ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਬਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਰਾਜ, ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ, ਸੱਭਿਅਕ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।