PM Internship Scheme: ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਰਟਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ₹5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਦਿਓ ਅਰਜ਼ੀ
Internship Scheme : ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (PM Internship Scheme) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹਵਾਨ ਇੰਟਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲਾਸਰੂਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ' ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜੀਫਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
Before You Go
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ! ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
