ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI