Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ suo motu ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "2017 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1-1.25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ"।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI