ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੀ ਠਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਏ  ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ।