ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 48 ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12, 13 ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।