Education News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਖਾਕੇ (ਐਨਸੀਐਫ) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਸੀਐਫ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ1, ਆਰ2 ਤੇ ਆਰ3 ਵਜੋਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ1 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰ2 ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ3 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ (ਆਰ1 ਤੇ ਆਰ2) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ1 ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰ1 ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ (ਗਰੇਡ 3), ਆਰ2 ਤਹਿਤ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਗਰੇਡ 6) ਤੱਕ ਤੇ ਆਰ3 ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਗਰੇਡ 9) ਤੱਕ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI