ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਧਰ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904