ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 14% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਡੀ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 4.50 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 5.30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਮਤ 50 ਪੈਸੇ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤੈਅ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਲਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਲ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਾਧਾ ਮੁੰਮਕਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.99 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ 6.59 ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟੈਕਸ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20% ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।