ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮਾਰੂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਹਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।''
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ?
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਰੀ- ਚੋਰੀ, ਗੁਪ- ਚੁੱਪ ਕਿਉੁਂ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
